ब्रिटिश संविधान में सम्राट की स्थिति : विस्तृत अध्ययन

📘 परिचय-

ब्रिटिश संविधान में सम्राट की स्थिति (Position of Monarch in British Constitution), राजा की वास्तविक शक्ति, King reigns but does not rule, तथा Crown and Cabinet relationship जैसे विषय राजनीति विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं।

आधुनिक ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू है, जहाँ वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद (Cabinet) के हाथों में होती है, जबकि सम्राट केवल एक औपचारिक प्रमुख (Nominal Head) के रूप में कार्य करता है।

इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे:

· सम्राट की वास्तविक स्थिति

· ऐतिहासिक विकास

· “सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता” सिद्धांत

· प्रशासन में सम्राट का प्रभाव

· सम्राट के प्रभाव के आधार

⚖️ सम्राट की वास्तविक स्थिति : सम्राट राज करता है, शासन नहीं

सैद्धान्तिक रूप से सम्राट को अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किन्तु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं सम्राट द्वारा न होकर केबिनेट द्वारा किया जाता है। वास्तव में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जो राज्य करता है, शासन नहीं।

ब्रिटिश संविधान में सम्राट की स्थिति

ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रिगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह स्वाभाविक सिद्धांत है कि शक्ति और उत्तरदायित्व साथ-साथ चलते हैं, इसलिए वास्तविक शासन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों द्वारा ही किया जाता है, न कि सम्राट द्वारा।

फाइनर ने सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए कहा है कि:

👉 “यह एक विशाल और वैभवपूर्ण भवन के समान है, जिसके भीतर राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है।”

🏛️ सम्राट की शक्तियों का ऐतिहासिक विकास

ट्यूडर काल तक सम्राट वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक प्रभावशाली शासिका थीं, किन्तु उनके बाद सम्राट की शक्तियाँ धीरे-धीरे कम होने लगीं। सत्रहवीं सदी में निरंकुश और सीमित राजतंत्र के समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम सम्राट के लिए घातक सिद्ध हुआ।

सन् 1649 में सम्राट पद को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गयी। यद्यपि यह गणतंत्र 11 वर्ष हो चला और 1660 में सम्राट पद को पुनर्जीवित कर चार्ल्स द्वितीय को सम्राट बना दिया गया, किन्तु इसके साथ सम्राट पद की शक्तियाँ पुनर्जीवित न हो सकी। अब सम्राट प्रशासन में छायामात्र ही रह गया और वास्तविक सत्ता संसद के हाथ में पहुँच गयी।' 1688 को गौरवपूर्ण क्रान्ति ने सम्राट पद की शक्तियाँ सदैव के लिए कम कर दी और सम्राट पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गयी। इसके बाद जैसे-जैसे केबिनेट का विकास होता गया सम्राट की शक्तियों का हास होता गया।

सम्राट की शक्तियों के हास में हैनोवर वंश ने बहुत योग दिया। हैनोवर वंश के प्रथम दो राजा (जार्ज प्रथम और जार्ज द्वितीय) न तो अंग्रेजी भाषा से परिचित थे और न ब्रिटिश राजनीति में उनकी कोई रुचि थी। अत: उनके द्वारा मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता न की जाने पर प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ। जार्ज तृतीय ने राजपद की शक्तियों को पुनर्जीवित करने की अथक् चेष्टा की, किन्तु वे इसमें सफल नहीं हुए।

अब प्रधानमंत्री तथा केबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति के सम्बन्ध में निश्चित परम्पराएँ स्थापित हो गयीं और सम्राट इस सम्बन्ध में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता था। सन् 1834 में विलियम चतुर्थ ने संसद में बहुमत रहते हुए मेलबोर्न मंत्रिमण्डल को पदच्युत करने का प्रयत्न किया था, किन्तु वह इसमें सफल नहीं हुआ। समस्त अनिच्छा के बावजूद 1833 में सम्राट को प्रथम सुधार अधिनियम पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी और रानी विक्टोरिया (1837-1901) तक सम्राट का पद पूर्णतया मर्यादित शक्तियों का पद बन गया।

📜 वर्तमान समय में सम्राट की स्थिति

आज के समय में सम्राट केवल औपचारिक प्रधान है और उसके अधिकार नाममात्र के रह गए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में निश्चित परम्पराएँ हैं और वह लोकसदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करने के लिए बाध्य है। केबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें सम्राट की इच्छा का कोई महत्त्व नहीं है।

सम्राट की व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियों के विषय में भी यही स्थिति है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य निश्चित परम्पराओं और प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर किया जाता है। जहाँ तक लोकसदन को विघटित करने की शक्ति का सम्बन्ध है, सम्राट इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही कर सकते हैं।

संसद में सम्राट द्वारा जो भाषण पढ़ा जाता है, वह मंत्रिमण्डल के द्वारा ही तैयार किया हुआ होता है, और सम्राट इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में सम्राट की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, किन्तु व्यवहार में सम्राट किसी विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। निषेधाधिकार इस दृष्टि से अब एक मृत-प्रथा है कि पिछले 290 वर्षों में इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया है। साम्राज्ञी ऐन ने 1707 ई. में 'स्कॉच मिलिशया विधेयक' पर इसका अन्तिम बार प्रयोग किया था।

👑 सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता

वर्तमान समय की शासन-व्यवस्था में सम्राट की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, और वह है— “सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता।”

शाब्दिक रूप से इसका अर्थ यह है कि सम्राट जो भी कार्य करता है, वह सही ही माना जाता है और उसके किसी भी कार्य में त्रुटि की संभावना स्वीकार नहीं की जाती। हालांकि सम्राट से संबंधित इस कहावत का संवैधानिक महत्व भी है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(1) सम्राट कानून के ऊपर है-

‘सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता’ के सिद्धांत के अनुसार, वह कानून से परे माना जाता है और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से मुक्त होता है, इसलिए उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। कानून की दृष्टि में राजा को अपराधी नहीं माना जा सकता। डायसी के अनुसार, "सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैण्ड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।"

(2) कार्यों के लिए केबिनेट ही उत्तरदायी है-

सम्राट अपने सभी कार्य स्वविवेक से नहीं करता, बल्कि वह केबिनेट की सलाह पर कार्य करता है। कार्टर के अनुसार, “राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता है, जिस प्रकार संसद के समर्थन पर केबिनेट उन्हें प्रयोग में लाना चाहती है।”

इस प्रकार सम्राट के नाम पर किए गए सभी कार्यों की सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी केबिनेट या संबंधित मंत्री की होती है, न कि सम्राट की। इसलिए सम्राट के कार्यों में व्यक्तिगत त्रुटि का प्रश्न नहीं उठता।

(3) अवैध कार्यों के लिए सम्राट के नाम पर बचाव नहीं-

यह सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक या अवैध कार्य के लिए सम्राट के नाम का सहारा लेकर बचाव नहीं कर सकता। तर्क यह है कि जब सम्राट स्वयं त्रुटि नहीं कर सकता, तो उसके नाम पर किसी को गलत कार्य करने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। कोई भी मंत्री अपने अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेश का बहाना नहीं बना सकता।

इस सिद्धांत का व्यावहारिक विकास 1678 के ‘थॉमस ऑस्बोर्न अर्ल ऑफ डेनबी’ के मामले से हुआ, जिसमें मंत्री ने अपने बचाव में कहा था कि कार्य सम्राट के आदेश पर किया गया था।

डेन्बी पर फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत को एक पत्र लिखने के अपराध में संसद ने उन पर फौजदारी और दुश्चरित्रता का अभियोग लगाया। डेन्बी ने अपने बचाव में कहा कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। अत: वह दोषी नहीं है। स्वयं सम्राट के द्वारा भी डेन्बी के कथन की पुष्टि करते हुए अपनी ओर से क्षमादान का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन संसद ने डेन्बी के तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि मंत्री की त्रुटियों के लिए स्वयं मंत्री ही उत्तरदायी है, सम्राट नहीं। तभी से यह सिद्धांत स्थापित है कि कोई भी अधिकारी अपने अवैध कार्यों के लिए सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

🏛️ प्रशासन में सम्राट की स्थिति और प्रभाव

ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में सम्राट की वास्तविक भूमिका को समझने के लिए ‘शक्ति’ और ‘प्रभाव’ के बीच अंतर करना आवश्यक है। यह सत्य है कि ब्रिटिश सम्राट एक संवैधानिक शासक मात्र होता है, जो राज्य करता है लेकिन शासन नहीं करता। फिर भी इस आधार पर उसे वास्तविक प्रशासन में केवल एक ‘स्वर्णिम शून्य’ (Golden Zero) या ‘रबड़ की मोहर’ कहना उचित नहीं माना जाता। ग्लैडस्टन के अनुसार, “सत्रहवीं शताब्दी में सम्राट की स्थिति में हुए परिवर्तनों ने शक्ति के स्थान पर लाभकारी प्रभाव की स्थापना कर दी।”

वास्तविक प्रशासन में सम्राट किसी निष्क्रिय इकाई के रूप में कार्य नहीं करता। ब्रिटिश राज्य के प्रमुख होने के नाते, राज्य और जनता के हितों की रक्षा करना उसका एक महत्वपूर्ण और पवित्र कर्तव्य माना जाता है, जिसे निभाने के लिए वह लगातार अपने प्रभाव का उपयोग करता रहता है।

बैजहॉट के अनुसार, सम्राट को प्रशासन और नीति-निर्धारण के संदर्भ में तीन प्रमुख राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं—परामर्श लेने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। वे यह भी कहते हैं कि “एक समझदार सम्राट के लिए इन अधिकारों के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकार की आवश्यकता नहीं होती।”

सम्राट अपने इन अधिकारों के माध्यम से वास्तविक प्रशासन को किस सीमा तक प्रभावित करता है, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, क्योंकि संसदीय परंपरा के अनुसार सम्राट और प्रधानमंत्री के बीच होने वाली चर्चाएँ गोपनीय रखी जाती हैं। फिर भी इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि सम्राट का प्रभाव प्रशासन पर नगण्य नहीं था।

रानी विक्टोरिया के पत्र-व्यवहार के प्रकाशन तथा हैरल्ड निकोलसन द्वारा लिखित ग्रंथ “George V: His Life and Reign” से यह स्पष्ट होता है कि भले ही सम्राट की शक्तियाँ सीमित हो चुकी हों, लेकिन वह अब भी प्रशासनिक घटनाक्रम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह सर्वविदित है कि रानी विक्टोरिया प्रशासन में सक्रिय रुचि लेती थीं और कई बार मंत्रिमंडल में विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति या चयन को प्रभावित करने में सफल रहीं। यद्यपि उनकी शक्तियाँ पूर्ण नहीं थीं, फिर भी ब्रिटिश राजनीति पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है।

एडवर्ड सप्तम ने भी लॉयड जॉर्ज के विवादास्पद बजट और लॉर्ड सभा के सुधारों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, साथ ही वे विदेश नीति के मामलों में विशेष रुचि रखते थे। उनके निकट सहयोगी लॉर्ड ईशर के अनुसार, उन्होंने रानी विक्टोरिया की तुलना में भी अधिक प्रभावशाली ढंग से शासन को प्रभावित किया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि यद्यपि सम्राट की औपचारिक शक्तियाँ सीमित हैं, फिर भी विशेष परिस्थितियों में वह प्रधानमंत्री के चयन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों में अपने प्रभाव का उपयोग अवश्य करता है।

👑 सम्राट के प्रभाव के आधार

वास्तविक प्रशासन में राजा को जो भी प्रभाव प्राप्त हैं, उसके कुछ विशेष कारण या आधार हैं जिनकी विवेचना निम्न प्रकार है:

(1) व्यक्तित्व-

कार्टर के अनुसार, “शासन पर सम्राट का प्रभाव उसकी औपचारिक शक्तियों से अधिक उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।” यदि सम्राट का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, तो मंत्रीगण स्वाभाविक रूप से उसके व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और झुकाव प्रदर्शित करते हैं। रानी विक्टोरिया के प्रशासनिक प्रभाव का एक प्रमुख कारण भी उनका प्रभावशाली और गरिमामय व्यक्तित्व ही था।

(2) अनुभव-

सम्राट के प्रभाव का दूसरा महत्वपूर्ण आधार उसका दीर्घकालिक अनुभव होता है। सम्राट लंबे समय तक शासन का प्रमुख रहता है और इस दौरान वह अनेक मंत्रिमंडलों के गठन और विघटन के साथ-साथ आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उतार-चढ़ाव को निकट से देखता है। इसी अनुभव के आधार पर वह अपने परामर्शों से मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकता है।

(3) राजनीतिक निष्पक्षता-

सम्राट के प्रभाव का एक अन्य आधार उसकी राजनीतिक निष्पक्षता है। वह किसी एक राजनीतिक दल का नेता नहीं होता, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र और जनता का प्रतिनिधि होता है। इसी कारण प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भी उसकी निष्पक्ष स्थिति को समझते हैं और उसके सुझावों को गंभीरता से लेते हैं।

(4) संसदीय प्रणाली-

राजा के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण कारण संसदीय शासन की कार्यप्रणाली भी है। शासन के प्रमुख होने के नाते मंत्रिमंडल की अधिकांश गतिविधियाँ और विदेश विभाग का पत्राचार सम्राट तक पहुँचता है। इसके अतिरिक्त सम्राट का एक निजी सचिव होता है, जिसे उसका 'आत्म-साधक' भी कहा जा सकता है, जो उसे राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देता रहता है। साथ ही प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि वह सम्राट को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराए। ये सभी परिस्थितियाँ सम्राट को ऐसी स्थिति प्रदान करती हैं कि वह चाहें तो प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित कर सके।

(5) पद की महत्ता-

सम्राट के प्रभाव का अंतिम आधार उसके पद की ऐतिहासिक और सांवैधानिक गरिमा है। यह पद परंपरागत रूप से अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है और आधुनिक ब्रिटिश व्यवस्था में भी इसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। इसी कारण सम्राट द्वारा दिया गया कोई भी परामर्श मंत्रिमंडल द्वारा गंभीरता से लिया जाता है और उस पर उचित विचार किया जाता है।